Trump tariff policy: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਡੀਲ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 19% ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਸੌਦੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਡੀਲ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ, 50 ਬੋਇੰਗ ਜੈੱਟ ਅਤੇ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਤੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਾਨੂੰ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ 40% ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ -35% ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
