Union Minister Bittu demands ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (aap ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਨਾਟਕਕਾਰੀ” ਦੱਸਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
“ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ,” ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
