Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਟੇਟ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ – ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 21 ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੈਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ-87 ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ, ਸੈਕਟਰ-101 ਅਤੇ 103 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-120, 121, 122, 123 ਅਤੇ 124 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸਾਈਟ-1, ਸਾਈਟ-2 ਅਤੇ ਸਾਈਟ-3 ਨੂੰ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸਾਈਟ-1 ਅਤੇ ਸਾਈਟ-2 ਨੂੰ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
