US Visa Policy: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੌਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜੋ “ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ” ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
