Vice President on Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ (Jagdeep Dhankhar) ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।
ਜੱਜ ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਧਨਖੜ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ “ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ” ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ “ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ” ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ’
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 145(3) ਅਧੀਨ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ….”
