ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੋਸੇ, ਜਲੇਬੀ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਬੀ, ਕੰਟੀਨ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੇਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਂਸਦ ਮੁਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਸਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੰਸਦੀ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
