Rule Changes April 1: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
1-ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 1762 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 41 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, 44 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 1868.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 42 ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ 1713 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੇਨਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 43.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 1921.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2- 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 12 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
3-UPS ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਪੀਐਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
4-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਤੇ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਾਮ ਅੰਕ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
5. ਸਸਤਾ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਐਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
6-ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SBI, Canara ਅਤੇ PNB ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
7- ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, BMW ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਤੱਕ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੀਆ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ SUV ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
8- UPI ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
9- ਟੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। NHAI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10-ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਾਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
11- ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਯਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GST ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
12-ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੇਬੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
13- ਹੋਮ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
14- ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਆਫਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
15- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ FASTag ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
