Chandigarh : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਯਕੀਨੀ
ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰੇ, ਕਰਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਤੀਜੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡੀਸੀ ਬਣੇਗਾ।
