Nation news ; ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 9,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
