Latest News: ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸਟਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੂਪ ਬਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ – ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ – ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਤਤਕਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ। “ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹਨ – ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।”
ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ: “ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ। ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।”
