Chief Secretary Anurag Rastogi ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਏਸੀ) ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
Haryana Digital Policing and Governance: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ, ਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ, ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ 46 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 35 ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਏਸੀ) ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਹਰਸਮੇ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTS) ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ 10 ਚੋਂ 10 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 69.95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ CCTNS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ (MLC) ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਚ-10 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 10 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਈ-ਸਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ CCTNS ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਈ-ਸਾਈਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਡਿਊਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਮੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
