ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ SYL ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BPL ਕਾਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ BPL ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ BPL ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਲੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 51.09 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 4.84 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 6,36,136 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 25,44,544 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਪੀਪੀ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 2 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 75% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
