‘ਉਦੈਪੁਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ, ਜਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
Udaipur Files Delhi High Court Interim Stay; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆਲਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਉਦੈਪੁਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ੀ ਕਨ੍ਹਈਆਲਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਈਏ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਕ
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਦਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
