stubble burning: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2025-26 ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 663 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਲਿਖਤਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30.79 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 10,909 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪਲਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ: ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ: ਇਸਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ: ਇਹ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਵੇਗਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ: ਪਟਵਾਰੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ “ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ” ਲਿਖਣਗੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
