Farmer leader Jagjit Singh Dallewal:ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ (ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ) ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਿਆਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਫਟ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੋਏ 73 ਘੰਟੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।
14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।