Punjab News; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ,ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ ਕਮੀ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ 295 ਏ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 299 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
