legal awareness camp for police officers ;- ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਲੈ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਅਪਰਣਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਏਡੀਆਰ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਿਵਿਰ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ, ਪੈਨਲ ਅਧਿਵਕਤਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼ਿਵਿਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸ਼ਿਵਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਅਪਰਣਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ (ਆਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੰ. 1277/2014) ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ (ਮਿਸਲਨਿਅਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ. 2034-2035 2022, 1849 2021, ਐਸਐਲਪੀ (ਆਪਰਾਧਿਕ) ਨੰ. 5191 2021) ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
• ਇਹ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 41-A ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 35, BNSS, 2023 ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
• ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ (ਜ਼ਮਾਨਤ) ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਅਪਰਣਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੀਕਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
DLSA, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
DLSA, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DLSA, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਿਵਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
• ਇਹ ਯਤਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
