Delhi Vehicles Order: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੇ. ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜ਼ਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
“ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ 40-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਂਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
- ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ।
- ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ (ਪੌਲੀੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
