New India Cooperative Bank case ;- ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਦੇਵੀ ਅਤੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 316(5) ਅਤੇ 61(2) ਕੋਡ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
RBI ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ ਵਿੱਡਰੌਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ
RBI ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਡਰੌਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
RBI ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਬੈਨ
RBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇਗਾ
RBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤਰ ਜਮ੍ਹਾਕਾਰ DICGC (ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 2,436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ।
PMC ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ PMC ਬੈਂਕ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ, RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
PMC ਬੈਂਕ ਨੇ 9% NPA ਨੂੰ 1% ਦੱਸਿਆ ਸੀ
PMC ਬੈਂਕ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਲੀ (ਬੋਗਸ) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ NPA (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟ) ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ DHFL ਅਤੇ HDIL ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਨ। ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
