Cash dispute ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ, 2025 ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, 6 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ/ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 4 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ”।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 11.35 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਕਦੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ ਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ; ਅਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ – ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ – ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਰਧ-ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੋਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ” ਜੱਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਰੰਸੀ-ਖੋਜ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
