Chandigarh ;- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਘਿਣਾਉਣੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੇਅਰ ਬਬਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਨੇ 2024-25 ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਮੇਅਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਡੀਐਫਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ
2024-25 ਵਿੱਚ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
