Elon Musk’ company file case against Indian government ;- ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘X’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ‘X’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘X’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘X’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 69A ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
X ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (I&B) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘X’ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
