: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਜੋਂ 5 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਪ 8 ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ 5 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ 5 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
