Bus transport employees prepare for strike; ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ EPF ESI ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਡਿਊ ਵੀਡਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਟਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 33-34 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ 30/6/2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪਾਈਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਲੱਗੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਏਥੋ ਤੱਕ ਕੀ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 568 ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 11-1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਵੀਂਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਵਾਲਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੱਲਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਜੀਰਾ ਡੀਪੂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
