ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਰਵੇਖਣ (ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਢੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 90% ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
- ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹20,000 ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
