Government decides ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ 864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਤੋਂ ਸਿਲਚਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 166 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਰਾਕ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
