ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 10.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਦੋਸ਼ੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
Financial fraud 2019: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਬਈ ਭੱਜੇ ਆਰੋਪੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਂਹ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਂਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨੰਬਰ, ਮਿਤੀ, ਧਾਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ), ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜੇਕਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਫਸਾਇਆ ਸੀ।
