Supreme Court; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਵਿੱਚ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 200 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈੇ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੇਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦੱਤਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 200 ਵਿੱਚ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।”
