Haryana Education Minister: शिक्षा मंत्री ने गांव में ई- लाईब्रैरी खोलने की घोषणा की साथ ही कहा कि अगर तयमापदंड होते हैं तो सरकारी स्कूल को पीएम श्री स्कूल का दर्जा दे दिया जाएगा।
New National Education Policy in Haryana: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। प्रदेश में जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बेहतर शिक्षा दी जा रही है। उन्हें शिक्षित करने के साथ- साथ हुनरबंद करने की योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं, ताकि हमारे बच्चों में कौशल हो और वे अपने हुनर की बदौलत अपने पैरों पर खड़े होकर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन कर सकें।
गांव में ई- लाईब्रैरी खोलने की घोषणा
उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए किसान समृद्धि केन्द्र खोले जाएंगे, जिससे उन्हें कृषि कार्यों में मदद मिल सकेगी। सरकार के एजेंडे में किसान हित सर्वोपरि हैं। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा जींद के गांव संगतपूरा की सामान्य चौपाल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने गांव में ई- लाईब्रैरी खोलने की घोषणा की साथ ही कहा कि अगर तयमापदंड होते हैं तो सरकारी स्कूल को पीएम श्री स्कूल का दर्जा दे दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बेटों के साथ- साथ बेटियों को भी बराबर का दर्जा देकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिएं। हम सभी को अपने बुजुर्गों का पूरा मान- सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभव का लाभ लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी को एक सभ्य समाज की स्थापना में अपना योगदान देना चाहिए।
प्रदेश में फसल की खरीद एमएसपी पर
उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों के हितों में जनकल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के बनाए गए हैं जिसमें आर्थिक रूप से सहायता दी जा रही है। किसानों की समृद्धि के लिए अनेकों योजनाएं निरन्तर लागू की जा रही हैं। प्रदेश में किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदकर उनकी फसल का भुगतान समयबद्ध सीधा खातों में डाला जा रहा है।
मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि किसानों की बदौलत ही देश के भंडार भरे हुए हैं। वर्तमान परिवेश में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनानी चाहिए जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। किसानों का सम्मान रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 6 हजार रुपये वार्षिक की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। वर्तमान सरकार ऐसी पहली सरकार है जो जनता के सुझाव लेकर काम करती है।
