ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ, ਮੇਵਾਤ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ SC, BC(A), ਅਤੇ BPL ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਨ ਸਕੂਲ ਐਪ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਸੀ।
70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 100% ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, SC, BC (A), ਅਤੇ BPL ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
