ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ।
HC asks Punjab ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ’ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਸੀ ਜੋ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ – ਰਿਤੂ ਪੁੰਜ, ਸਹਿਜ ਪੁੰਜ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ – ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਜੂਨ, 1993 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।”
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼” ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
