ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਂਚ-ਸੁਧਾਰ (SIR) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 15 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’
