HC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ 24 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ – HC ਨੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸੀ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜਯ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਫਲਤਾ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਹਾਦਸਾ: 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੋਟਾਂ

18 ਜੂਨ, 2000 ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਦੂ ਮਾਜਰਾ” ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੂੱਤ੍ਰਾਸ਼ੇ ਤੇ ਆੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਪੀੜਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ: 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਉਡੀਕ

2004 ‘ਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 7,62,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 9% ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਿਆਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਣਪੂਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2005 ‘ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 30 ਅਗਸਤ, 2005 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ।

ਪਰ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ – “ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ”

ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।”

40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ

ਹੁਣ 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ, ਵਿਦਿਆਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ।

HC ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

HC ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਹਸਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

HC ਦਾ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ – 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਨਾਲ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ!