ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

Punjab News; ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਕਤ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।