Bikram Majithia case; ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
