Misbehave with Elderly: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Senior Citizens Act 2007: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, 2007 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਿਨਾਸ ਚੰਦਰ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, 2007 ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
