Changes in ‘Land Pooling Policy’; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਤਰਫ਼ੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ 24,311 ਏਕੜ
ਮੁਹਾਲੀ 6282 ਏਕੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4464 ਏਕੜ
ਪਟਿਆਲਾ 1450 ਏਕੜ
ਜਲੰਧਰ 1000 ਏਕੜ
ਪਠਾਨਕੋਟ 1000 ਏਕੜ
ਬਠਿੰਡਾ 848 ਏਕੜ
ਮੋਗਾ 542 ਏਕੜ
