India trade war on china:ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਕ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਡੀਜੀਟੀਆਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGTR) ਨੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 12% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ 200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ, ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਸਟੀਲ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਲ) ਅਤੇ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਨਿਪੋਨ ਸਟੀਲ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ।
