Punjab and Haryana High Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ “ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Investigation of FIRs Pending: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ 591 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹਜ਼ਾਰ 338 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਲੰਬਿਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਚੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ 463 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਰੱਦ ਜਾਂ ‘ਅਣਟ੍ਰੇਸਡ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ 591 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ “ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।”
