Aadhar Card on Fake Documents: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 83.5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 1.15 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 142.39 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਇਉਮੈਟਰਿਕ ਆਈ.ਡੀ. ਪਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਣਚਾਹੇ ਤੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2014 ‘ਚ ਹੀ 2.43 ਕਰੋੜ (ਆਬਾਦੀ ਦਾ 87.95 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
