Punjab Cabinet Meeting: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Land Pooling Policy in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (200 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਲੂਟ ਰੁਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
