हरियाणा सरकार ने रबी फसल-2025 के दौरान ओलावृष्टि और भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के 22,617 लाभार्थी किसानों को ₹52.14 करोड़ की मुआवजा राशि जारी की।
यह मुआवजा ‘क्षतिपूर्ति पोर्टल’ के माध्यम से दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच दर्ज किए गए फसल नुकसान के आंकड़ों के सत्यापन के बाद मंजूर किया गया है।
57,485 एकड़ भूमि मुआवजे के लिए घोषित
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि विस्तृत मूल्यांकन और सत्यापन के बाद राज्य के 15 जिलों में करीब 57,485 एकड़ भूमि को मुआवजे के लिए पात्र पाया गया है। ये जिले हैं:
अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और यमुनानगर।
जिलावार मुआवजा वितरण इस प्रकार रहा:
- रेवाड़ी: ₹19.92 करोड़
- महेंद्रगढ़: ₹10.74 करोड़
- झज्जर: ₹8.33 करोड़
- गुरुग्राम: ₹4.07 करोड़
- चरखी दादरी: ₹3.67 करोड़
- भिवानी: ₹2.24 करोड़
- अन्य जिलों में पंजीकृत किसानों और सत्यापित प्रभावित क्षेत्र के आधार पर राशि वितरित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवजा राहत राशि की गणना आपदा राहत मानदंडों के अनुसार की गई है ताकि किसान प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से उबर सकें।
जिला प्रशासन की रही अहम भूमिक
फसल क्षति का मूल्यांकन, सत्यापन और पात्र किसानों को राशि जारी करने में जिला प्रशासन ने विशेष भूमिका निभाई। सरकार ने मुआवजा वितरण को पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक और प्रशासनिक समन्वय का बेहतर उपयोग किया।
इस अवसर पर उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी:
इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
नायब सरकार किसानों के साथ, हर आपदा में तैयार: मुख्यमंत्री सैनी
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है और आने वाले समय में भी यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा होती है तो सरकार तत्काल सहायता सुनिश्चित करेगी।
