ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
Nation News ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ pa ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ T ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲ ਹੈ।
