Punjab Jails: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab Jails New Barrack and Security System: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 4 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਨਾਭਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 25 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
6 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ
- ਨਵੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਲਾਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਵੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਘੱਟ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਕਾਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
