New Toll Policy: ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
New Toll Policy: ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 50% ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
