Colonel Bath ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
Colonel Bath Assault case: ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ -40 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ! ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?”
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਢਾਬੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
