NGT strict action: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਜੇਬੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 10 ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡੀਜੇਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ 10 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਫੈਕਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਈ. ਕੋਲੀ ਵਰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡੀਜੇਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
NGT 30 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
