Farm House: ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (EDC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੀਤੀ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਰੋਰਾਂ, ਨਾਡਾ, ਪਛ, ਜਯੰਤੀ ਮਾਜਰੀ, ਸਿਓਂਕ, ਨਾਗਲ, ਪਡੋਲ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਸਿਸਵਾਂ, ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਨ, ਪਾਲਨਪੁਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਉਹ ਜੋ PLPA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ PLPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ।
ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ PLPA ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ PLPA ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਕੈਂਪਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸੈਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇਖਣਾ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ (ਪੀਐਲਪੀਏ) ਐਕਟ, 1900, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 1980, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ, 1927 ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1927 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
