Taxpayer; ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, 3.24 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.97 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 4.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.89 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 2.97 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 5 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 16,797 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10,184 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ, HUF, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 4.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.89 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ 1-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 36,000 ਦੀ ਆਮਦਨ 5-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 43,000 ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 14.01 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12.91 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.86 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਈ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵਧੇ
2024-25 ਵਿੱਚ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 9.19 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.64 ਕਰੋੜ ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ITR-2 ਵਿੱਚ 34.69% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ITR-1 ਵਿੱਚ 0.54% ਅਤੇ ITR-3 ਵਿੱਚ 16.66% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ 7.81% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
