Pakistan: ‘flood’ in Muzaffarabad ; ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੱਟੀਆਂ ਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਕੋਠੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਧੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ,” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1960 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲੀ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਸੰਧੀ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ – ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ – ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ – ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 135 MAF ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ?
1960 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
- ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡੇਟਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
- ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ (PIC) ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
